कार्यालय आदेश

जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आधिकारिक आदेश, जिसके अनुसार कानून-व्यवस्था व जनसुरक्षा बनाए रखने के लिए जिले में कार्यरत सभी प्रवासी मजदूरों, घरेलू सहायकों, किरायेदारों और रेहड़ी-फेरीवालों का संबंधित पुलिस थानों में पंजीकरण व सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी होटलों, होम-स्टे और गेस्ट हाउस संचालकों को अतिथियों के पहचान दस्तावेज और मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में रखना अनिवार्य होगा। आदेश की अवहेलना बीएनएस, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगी।

जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी आधिकारिक आदेश, जिसके अनुसार एनएच-305 पर धमन स्थित 170 फीट टीडीआर बेली ब्रिज को हटाने/खोलने के कार्य हेतु 04 सितंबर 2026 से 24 सितंबर 2026 तक यातायात को विनियमित किया जाएगा। इस दौरान दिन में प्रत्येक दो घंटे के अंतराल पर एक-एक घंटे के लिए वन-वे ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा, जबकि अंतरालों के बीच दोनों तरफ से नियमित आवाजाही जारी रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू द्वारा श्री खंड महादेव यात्रा-2026 के स्थगन आदेश पर पुनर्विचार हेतु एक संयुक्त निरीक्षण समिति का गठन करने का आधिकारिक आदेश। यह समिति 18 जुलाई, 2026 को यात्रा मार्ग के असुरक्षित हिस्सों का भौतिक निरीक्षण करेगी और यात्रा को सुरक्षित एवं विनियमित तरीके से संचालित करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक सप्ताह के भीतर अपनी तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

कुल्लू स्थित जिला मुख्यालय में चौबीसों घंटे सातों दिन चलने वाले जिला स्तरीय चुनाव नियंत्रण कक्ष की स्थापना के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। यह सुविधा आगामी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) आम चुनावों के पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है और चुनाव संबंधी प्रश्नों और शिकायतों के निवारण केंद्र के रूप में कार्य करती है।

उप-मंडलीय कलेक्टर, निर्मंड द्वारा जारी आधिकारिक सूचना, जिसमें भूमि की संशोधित बाजार दरों (सर्कल रेट) का विवरण दिया गया है

उपमंडल कलेक्टर, बंजार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना, जिसमें 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए मुहाल (फाटी) के आधार पर भूमि की संशोधित बाजार दरें (सर्किल दरें) का विवरण दिया गया है। इसमें तहसील बंजार और तहसील सैंज के तहत विभिन्न गांवों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और अन्य सड़कों के लिए भूमि श्रेणियां शामिल हैं।