अधिसूचनाएँ

कुल्लू के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, सुरक्षा जांच के बाद पर्यटक वाहनों को रोहतांग रोड पर किलोमीटर 46.35 (रहनी नाले से तीन मोड़ आगे) तक जाने की अनुमति दी गई है। अतिरिक्त अस्थायी पुलिस बैरियर को तदनुसार इस नए स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है।

कुल्लु के उप आयुक्त कार्यालय ने e-Tender ID: 2026_DCKUL_134711_1 के अंतर्गत वाहनों की भर्ती के संबंध में एक सुधार सूचना जारी की है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मॉडल आचार संहिता लागू किए जाने के कारण, पहले 11 मई 2026 को निर्धारित तकनीकी बोलियाँ खोलने की प्रक्रिया को 2 जून 2026 को सुबह 11:00 बजे पुनर्निर्धारित किया गया है। प्रारंभिक निविदा नोटिस की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

यह चुनाव के दौरान हथियार ले जाने पर प्रतिबंध संबंधी आदेश संख्या 2041/एमए का आंशिक संशोधन है। यह मूल आदेश को पंचायती राज संस्थाओं के अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) तक विस्तारित करता है। इसमें शूटिंग खेलों के राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागियों के लिए एक नई छूट भी शामिल की गई है।

यह आदेश संख्या 2054/MA का आंशिक संशोधन है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि गुलाबा बैरियर को स्थानांतरित करने के बजाय मरही में एक अतिरिक्त अस्थायी पुलिस बैरियर स्थापित किया जाएगा। मूल यातायात आदेश की अन्य सभी सामग्री अपरिवर्तित रहेंगी।

कुल्लू के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में पर्यटक वाहनों को मरही तक जाने की अनुमति दी गई है। इसमें बीआरओ द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिए मंगलवार को (19-05-2026 तक) सड़क बंद रखना अनिवार्य है और एनजीटी की शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है।

कुल्लू के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आधिकारिक आदेश में हथियारों को ले जाने और उनका आवागमन प्रतिबंधित किया गया है और कुल्लू जिले के सभी लाइसेंस धारकों को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपने आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

कुल्लू स्थित जिला मुख्यालय में चौबीसों घंटे सातों दिन चलने वाले जिला स्तरीय चुनाव नियंत्रण कक्ष की स्थापना के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। यह सुविधा आगामी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) आम चुनावों के पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है और चुनाव संबंधी प्रश्नों और शिकायतों के निवारण केंद्र के रूप में कार्य करती है।